Wednesday, July 3, 2019

BJP MLA Ameet Satam present some ideas about Tourism

BJP MLA Ameet Satam recently published his book 'Rokhthok' in which he published all the speeches he gave in the legislative assembly of Maharashtra. In one of his speeches, he presented some ideas to improve tourism in Mumbai and Konkan.



विषय : मुंबई पर्यटन, कोकण पर्यटन आणि बॉलीवुड म्युझीयम
पर्यटन व कोकण
श्री. अमीत साटम

अध्यक्ष महोदय, वि.स. स. नियम २९३ च्या प्रस्तावावर बोलत असताना गेल्या ४
दिवसापासुन हा प्रस्ताव कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये दाखविण्यात येत आहे. सन्माननीय सदस्य श्री.
राज पुरोहित म्हणाले की, गेल्या २ ते २.५ वर्षापासुन हा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न करीत
आहोत म्हणजेच २ ते २.५ वर्षानंतर हा प्रस्ताव आलेला आहे. या गोष्टीवरुन पर्यटन क्षेत्राप्रती
कशी उदासिनता आहे हे दिसुन येते. देशाच्या जी.डी.पी. मध्ये ९.६ टक्के कॉन्ट्रीब्युशन हे
पर्यटन क्षेत्राचे आहे. देशामध्ये जेवढे रोजगार आहेत त्याच्या १० टक्के रोजगार हा पर्यटन
क्षेत्रामध्ये निर्माण होतो. सन २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राची इकॉनॉमी १ ट्रीलीयन डॉलर झाली
पाहिजे, असे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न आहे. महाराष्ट्राला जर १ हजार डॉलर पर्यंत
इकॉनॉमी करायची असेल तर पर्यटन क्षेत्रावर जास्तीत जास्त भर देण्याची आवश्यकता आहे.
कारण पर्यटन, उद्योग आणि शेती हे तीन सेक्टर असे आहेत की ज्या सेक्टरवर भर दिल्यावर
जी.डी.पी. वाढेल. शेती क्षेत्रावर जलयुक्त शिवार योजनेसारखे अनेक प्रकल्प राबवुन भर दिला
जात आहे. उद्योग क्षेत्रामध्ये आता मॅग्नेटीक महाराष्ट्र पार पाडलेला आहे. पण पर्यटनाच्या
दृष्टीकोनातुन अजुन पर्यंत कोणतेही ठोस पाऊल घेतलेले दिसुन येत नाही. त्यामुळे आपला
महाराष्ट्र म्हणजे गडकिल्यांचा महाराष्ट्र, लेण्यांचा महाराष्ट्र, समुद्रकिनाऱ्यांचा महाराष्ट्र तसेच
अभयारण्यांचा महाराष्ट्र आहे. देशामध्ये विदेशी पर्यटकांच्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या
क्रमांकांवर आहे. देशी पर्यटकांच्या संख्येच्या प्रमाणात चौथ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रामध्ये
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गडकिल्ले, अभयारण्य किंवा हिल स्टेशन असुनही महाराष्ट्र चौथ्या
क्रमांकावर आहे याचे चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई शहराकडे बघितले तर मुंबईला
'पूर्वेकडचे न्यूयॉर्क लॉस एंजिलिस' म्हणतात. पण न्यूयॉर्क आणि लॉस एंजिलिस दूरच ठेवले
तर आपण साऊथ ईस्ट एशिया म्हणजे सिंगापुर, हाँगकांग, थायलंड आणि मलेशियाच्या
टुरिजम आणि शहरांकडे बघितले तर आपल्या लक्षात येईल की या देशातील टुरिजम हे मॅनमेड
टुरिजम आहे. मॅनमेड टुरिजम म्हणजे ते नैसर्गिक नाही. पण स्विर्त्झलेंड, काश्मिर किंवा युरोप
येथील टुरिजम हे नैसर्गिक आहे. मॅनमेड टुरिजम सिंगापुर शहरात सेंटोसा हे सरकारने विकसित
केले आहे. तिथे युनिव्हर्सल स्टुडिओ सरकाने बांधलेले आहे. तसेच दुबई मॉलमधील फाऊंटन
शो हा तेथील सरकारने किंवा तेथील कोर्पोरेशनने निर्माण केला आहे. क्वालालंपुर येथील
टीन टॉवर तेथील कोणत्या तरी डेव्हलपरने उभारले आहेत. हाँगकाँग येथे जायचे म्हणजे
सिंफोनी ऑफ लाईटस्‌ हे विशेष आहेत. सिंफोनी ऑफ लाईटस्‌ म्हणजे काय तर एका समुद्र
किनाऱ्यावर असलेल्या सर्व इमारतीचे लाईट हे म्युजिक प्रमाण पेटतात. जगभरातील पर्यटक
तिथे सिंफोनी ऑफ लाईटस्‌ बघायला येतात. यापेक्षा चांगले सिंफोनी ऑफ लाईटस्‌ बघायचे
असतील तर सन्माननीय सदस्य अँड. आशिष शेलार यांनी त्यांच्या मतदारसंघात डी.पी.डी.
सी. मधुन एक प्रपोजल टाकले आहे. बांद्रे रिकलमेशनला लेझर आणि साऊँड शो करण्याचे
आहे. हे जर तयार झाले तर हॉँगकांगच्या सिंफोनी ऑफ लाईटस्‌ला मागे सोडण्याची ताकद
त्याच्यामध्ये आहे. परंतु आपल्या पर्यटन विभागामार्फत त्याचे मार्केटींग जगभरामध्ये केले
पाहिजे. पण आपण या मार्केरटींगमध्ये कुठे तरी कमी पडत आहोत. सिंगापुरमध्ये आयलंडनमध्ये
लंडन आय म्हणजे ते काय आहे तर एक जायंट व्हील आहे म्हणजे ते जायंट व्हील उंचावर
फिरत असते आणि लोक त्याच्यावर बसतात व पुर्ण शहर बघतात. हे मुंबईमध्ये होऊ शकत
नाही काय? आतापार्यंत दोन वेळा प्रस्ताव आला होता. त्यातील गोराई येथील एका माणसाने
प्रस्ताव दिला होता की मी माझ्या जागेवर मुंबई आय प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये बनवतो.
दुसरा प्रस्ताव असा होता की, वरळी येथील डेअरीमध्ये शासनाच्या जमिनीवर मुंबई आय
हे शासनामार्फत तयार करायचे. माझी माननीय मंत्र्यांना विनंती आहे की आपण या दोन्ही
प्रस्तावांची व्हायबिलीटी आणि फिजीबिलीटी चेक करुन त्याच्यामध्ये जे फिजीबल असेल
त्याची फायनानशियल फिजीबिलीटी, टेक्निकल फिजीबिलीटी हे सर्व चेक करुन आपण

लवकरात लवकर मुंबई आयचा प्रस्ताव आणुन ते पुर्ण करावे. अशाप्रकारची मी मागणी करतो.
अध्यक्ष महोदय, जुह्चा समुद्रकिनारा तसेच माझ्या मतदारसंघातील गिलबर्ट
हिल मुंबई शहरात आहेत. जगामध्ये असे दोनच डोंगर आहेत की जे नेचरल वॉलकनीक
इरप्शनमधुन निर्माण झालेले आहेत. त्यातील एक अमेरीकेतील आहे आणि दुसरा गिलबर्ट
हिल आहे. आतापर्यंत दुलर्क्षित असा गिलबर्ट हिल होता. तर या गिलबर्ट हिलसाठी या
शासनाने १० कोटी रुपये मान्य करुन ५ कोटी रुपयांची वर्कऑर्डर दिली या बद्दल माननीय
मुख्यमंत्री आणि माननीय पालकमंत्री श्री. विनोद तावडे यांचे मी अभिनंदन करतो. ते काम
सुरु झाले आहे आणि आता तिथे गिलबर्ट हिलच्या कॉन्झरवेशनचा प्लॅन राबविण्यात
येत आहे. त्यामुळे मी शासनाला धन्यवाद देतो. मुंबई आय किंवा सिंफोनी ऑफ लाईडस्‌
मुंबई शहरामध्ये निर्माण करता येते. दुबई मॉलमध्ये तेथील फाऊंटन शो बघण्यासाठी रोज
संध्याकाळी ७.0० वाजता ट्धुरिस्ट जातात. हा फाऊंटन शो सुरु होणार म्हणुन दुबईमध्ये
कुठेही माणुस असला किंवा फिरायला गेला असेल तर संध्याकाळी ७.०० वाजता त्या
दुबई मॉलमध्ये बुर्ज खलिफाच्या खाली फाउंटन शो बघायला येतो. काही लोक वरती बुर्ज
खलिफामध्ये जाऊन वरच्या ऑब्जरवेटरी टॉवर मधुन संध्याकाळी ७.०० वाजता तो फाउंटन
शो बघतात. संध्याकाळी ७.00 वाजता दुबई मॉल व हा फाउंटन शो फेमस आहे. मुंबई
शहरामध्ये पवई लेक, बांद्रे येथील स्वामी विवेकानंद सरोवर या दोन लेक मध्ये किंवा
अशा इतर कितीतरी वॉटर बॉडीज आहेत तिथे दुबई मॉलपेक्षाही चांगला फाउंटन शो आपण
एम.टी.डी.सी.च्या मार्फत, पर्यटन विभागाच्या मार्फत करु शकतो. यासाठी जास्त काही खर्च
येत नाही तर ५० कोटी रुपयांच्या आतमध्येच येतो. पर्यटन विभागाचे बजेट हे २०१ कोटी
रुपये एवढे एका वर्षाला असु शकते असे मला वाटते. त्यामुळे आपण ५ वर्षांमध्ये सिगांपुर,
मलेशिया, हाँगकाँग, दुबई या सर्वांना विसरेल असे प्रकल्प आपण करु शकतो.

आपण जगाच्या पाठीवर कोठेही गेल्यानंतर मुंबई... बॉलिवुड अशाप्रकारे एक समोरुन
रिअँक्शन येते.

अध्यक्ष महोदय, लॉस अँजलीसमध्ये हॉलिवुड आहे. हॉलिवुडमध्ये काहीच नाही.
हॉलिवुड म्हणजे एका डोंगरावर HOLLYWOOD अशा अक्षरांनी लिहिलेली एक पाटी आहे.
तसेच त्याठिकाणी एक थिएटर आहे. या थिएटरमध्ये ऑस्कर अँवॉर्ड दिले जातात. बस एवढेच
बाकी काही नाही. हॉलिवुड म्हणजे याशिवाय दुसरे काही नाही. जगातील सर्व नामांकित
कलाकार हे लॉस अँजलीसमध्ये बेव्हरली हिल्स येथे राहतात. बस एवढेच बाकी काही नाही.
ब्रॉलिवुड खुप मोठे आहे. आपल्या सर्व नट-नट्यांचे fan-following आपण चेक केल्यानंतर
हॉलिवुडमधील प्रत्येक नटाला लाजवेल अशी परिस्थिती आहे.
अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील जुहू हे आपल्या येथील बेव्हरली हिल्स
आहे. लॉस ऑअँजलीसमध्ये जसे बेव्हरली हिल्स आहे, तसे माझ्या जुहूमध्ये बेव्हरली हिल्स
आहे. फ्रान्समध्ये लुई नावाचा कॉमेडीयन कलाकार सुपरस्टार होता. लुई नावाच्या कॉमेडियन
कलाकाराच्या नावाने एक म्युझियम तयार करण्यात आले. याच धर्तीवर हिंदी सिनेसृष्टीतील
सुपरस्टार श्री. अमिताभ बच्चन म्हणजे बीग-बी यांच्या नावाने जुहूमध्ये एक म्युझियम तयार
करण्यात यावे अशी माझी पर्यटन मंत्री महोदयांना विनंती आहे. श्री. अमिताभ बच्चन बीग-
बरी यांचे जुहूमध्ये म्युझियम तयार केले तर जगातील अनेक पर्यटक म्युझियम बघण्यासाठी
तेथे येऊ शकतील. याच धर्तीवर आपल्याला बॉलिवुड म्युझियम तयार करता येणार आहे.
ग्रॉलिवुडची ख्याती जगात आहे. आपण अशाप्रकारचे म्युझियम तयार करु शकतो.

अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या शहरातील एक विषयाकडे माननीय पर्यटनमंत्री महोदयांचे लक्ष
वेधणार आहे. माझ्या मतदारसंघात वर्सोवा बरिच असुन, तेथे महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्यावतीने
एक मनोरंजन झोन करण्याबाबतचा प्रस्ताव मी शासनाकडे दिलेला आहे. सदरहू विषय
जरी पर्यटन विभागाशी निगडित नसला तरी तो विषय पोर्टच्या अंतर्गत येत आहे. माननीय
पर्यटनमंत्री महोदयांनी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत वर्सोवा बिच
येथे मनोरंजन झोन करण्याबाबतचा पाठपुरावा करावा अशी माझी विनंती आहे. आपण जसे
मायामी ऐकतो तसे आता मायामी नाही तर मुंबई शहरामध्ये मायामी तयार करु शकतो आणि
ते जगाला दाखविण्यासाठी माननीय पर्यटनमंत्री महोदयांनी अशाप्रकारचा संकल्प करण्याची
गरज आहे.

अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरात धार्मिक स्थळे खुप मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मुंबई

शहरात सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी, मुंबादेवी, हाजीअली, माऊंटमेरी आणि पारसी अग्यारी
अशी मुंबई शहरात धार्मिक स्थळे आहेत. तसेच गेट वे ऑफ इंडिया देखील खुप सुंदर आहे.

गेट वे ऑफ इंडियाला एल.ई.डी. लायर्टींग केलेली आहे. याच धर्तीवर एल.ई.डी. लायर्टीग
करण्यासाठी पर्यटन विभागाने एका वर्षाचा फंड हा सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी, मुंबादेवी,
हाजीअली, माऊंटमेरी आणि पारसी अग्यारी या सहा पर्यटन स्थळावर खर्च करावा आणि
MIDCच्या मार्फत तशा प्रकारचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा अशी माझी पर्यटनमंत्री
महोदयांना विनंती आहे. या माध्यमातुन ही स्थळे सुशोभित होणार आहेत. त्यामुळे जगातील
पर्यटक त्याठिकाणी आवर्जुन भेट देतील असे मला वाटते.

अध्यक्ष महोदय, मी मुंबई शहरातुन निवडुन आलेलो आहे. परंतु माझी नाळ आणि
मुळ ही कोकणात रुळलेली आहे. जर मी कोकणावर भाष्य केले नाही तर मी माझ्यावर आणि
कोकणातील तसेच मालवणी जनतेवर अन्याय केल्यासारखे होणार आहे.

*“कोकण हा सौंदर्याचा जणु खजिना हिरवाईचा नजराना
स्वर्गामधले नंदनवन हे अवतरले भू वरी
इतिहासाची साक्ष सांगती इथल्या सागर लहरी
ही भुमी नर रत्नांची, ही माती रसिक मनाची
गाथा ही थोर शिवबाची, करुणामय संतजणांची"'

अध्यक्ष महोदय, कोकणाची तुलना ही गोवा आणि केरळशी केली जाते. परंतु, मी
कोकणाची तुलना ही गोवा आणि केरळशी करणार नाही. त्यामागचे महत्वाचे कारण असे आहे
की, गोवा आणि केरळपेक्षा कोकण हे खुप जास्त सुंदर आणि नयनरम्य समुद्रकिनाऱ्यांनी
नटलेले आहे. त्यामुळे कोकणाच्या टुरिझममध्ये अशी ताकद आहे की साऊथ इस्ट एशियाच्या
टुरिझमला खतम करण्याची ताकद ही एकट्या कोकणामध्ये आहे. पर्यटक पटाया, बँकॉक,
मलेशियामधील लंकावी किंवा इंडोनेशियामधील बाली किंवा बिंतान आयलँड अशा सर्व
आयलेंडला विसरुन जातील अशाप्रकारची क्षमता ही माझ्या कोकणच्या भुमीत आहे. परंतु तेथे
चांगल्या पायाभुत सोयीसुविधा तेथे जाण्यासाठी चांगली कनेक्टिव्हीटी नाही आणि कोकणाचे
चांगले मार्केटींग झालेले नाही. कोकणातील आमची माणसे ही साधीभोळी आहेत. आताच
सन्माननीय सदस्या श्रीमती मनिषा चौधरी यांनी त्यांच्या भाषणातुन कोकणचा शेतकरी कधीच

आत्महत्या करीत नाही असा उल्लेख केलेला आहे. कोकणी जनतेचा आवाज विधानसभेत
पोहचण्यासाठी कमी पडत आहे. अशाप्रकारचे मानणारा मालवणी... (अडथळा)... कोकणचा
आवाज बुलंद आहे तितका विकास झालेला दिसुन येत नाही. सन्माननीय सदस्य श्री धैर्यशील
पाटील हे माझ्या वक्तव्याशी सहमत असतील असे मला वाटते. कोकणामध्ये एअरपोर्ट नाही.
कोकण कनेक्टिव्हीटीमध्ये मागे राहण्याचे ते मुख्य कारण आहे. कोकणात रस्त्याने जायचे
म्हटले तर १० ते १२ तास लागतात. माननीय केंद्रीयमंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी मुंबई-
गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात केल्याबद्दल अभिनंदन करतो.
हा राष्ट्रीय महामार्ग सन २०१९ पर्यंत पुर्ण होणार आहे. या राष्ट्रीय महामार्गामुळे आपल्याला
गोव्यात ८ तासात पोहचणे शक्‍य होणार आहे. अशाप्रकारची कनेक्टिव्हीटी वाढविणे ही
काळाची गरज आहे. चिपी येथे एअरपोर्ट होत आहे. कोकणाचा विकास हा एकट्या पर्यटन
खात्याशी संबंधित नसुन त्याचा संबंध सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्कील्ड डेव्हलपमेंट
विभागाशी देखील संबंधित आहे. त्याठिकाणी सी-वर्ल्डचा प्रकल्प आहे. गेल्या १० ते १२
वर्षापासुन सी-वर्ल्डचा प्रकल्प करण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडली काय असा
माझा पर्यटनमंत्री महोदयांना प्रश्न आहे. मंत्री महोदय म्हणत आहे की, तो प्रकल्प पुर्ण होऊ
शकत नाही. तेथील स्थानिक लोक या प्रकल्पासाठी जमीन देत नाहीत. त्यामुळे सी-
वर्ल्डच्या प्रकल्पामध्ये अनंत अडचणी आहेत. त्या ठिकाणी MIDCचा आणखी एक प्रकल्प होत
असुन, पर्यटनमंत्री महोदयांनी त्यासंदर्भात चाचपणी करण्याची आवश्यकता आहे. त्याठिकाणी
मेट्रोचा एक प्रकल्प प्रस्तावित होता. चिपी एअरपोर्ट, कुणकेश्वरचे मंदिर, सी-वर्ल्डचा प्रकल्प,
तारकर्ली आणि सिंधुदुर्ग किल्ला अशा सहा ठिकाणांना जोडणारी मेट्रो रेल उभारण्याची गरज
आहे. जेणेकरुन एखादा पर्यटक एअरपोर्टवर उतरल्यानंतर या सहा टुरिस्ट स्पॉटला भेट देऊ
शकतो. यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे दिलेला आहे. परंतु आजतागायत सदर प्रस्तावासंबंधी
कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. परंतु अशाप्रकारची कनेक्टिव्हीटी कोकणामध्ये तयार केली
तर कोकणाचा विकास करण्यामध्ये आपण सर्वजण यशस्वी होणार आहोत.

अध्यक्ष महोदय, मी स्कील डेव्हलपमेन्ट संदर्भात बोलणार आहे. कनेक्टिव्हीटी
केल्यानंतर रस्ते केले जातील. तसेच आवश्यक त्या पायाभुत सोईसुविधा निर्माण केल्या
जातील. जोपर्यंत आपण कोकणातील तरुणाला स्कील्ड करीत नाही तोपर्यंत त्याला स्वत:चा
व्यवसाय करता येणार नाही किंवा त्याला नोकरी देखील मिळणार नाही. कोकणातील तरुणाला
प्रशिक्षित करण्याकरीता स्कील्ड डेव्हलपमेंट कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. कोकणातील
पर्यटनाचा विकास करण्यापुर्वी इंडस्ट्रीजला देखील प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. गेल्या वेळेस
मेक ईन इंडियामध्ये जैन इरिगेशन कंपनीचा ऑरेंज उन्नती नावाचा एक समंजस्य करार
झालेला आहे. ज्याप्रकारे ऑरेंज उन्नती संदर्भात एम.ओ.यू. झाला. तशाच प्रकारे कोकणात
मँगो उन्नती आणि काजु उन्नती अशाप्रकारचे प्रकल्प राबविण्यासाठी पर्यटनमंत्री महोदयांनी
उद्योग विभागासमवेत पाठपुरावा करावा अशी माझी विनंती आहे. परिणामी कोकणात उद्योग
येतील आणि उद्योग आल्यानंतर रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होणार आहेत. सन २०२५
पर्यंत आपली अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर इतकी करण्याचे आपले स्वप्न आहे. यामध्ये
कोकणातील पर्यटनाचा खुप मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होऊ शकतो.

अध्यक्ष महोदय, वेळ खुप कमी आहे. मला खुप काही बोलायचे होते परंतु मी शेवटी
जाता जाता आपल्या मार्फत आपल्या राज्याच्या माननीय पर्यटनमंत्र्यांना माझ्या कोकणच्या
जनतेच्यावतीने, मी माझ्या मालवणी जनतेच्यावतीने, मालवणीत जसे म्हणतात तसे बेंबीच्या
देठापासून आपणाला सांगु इच्छितो की, कोकणचा माणुस हातामध्ये ताट घेऊन निरंजन
लावुन उभा आहे. ओवाळायला तयार आहे. आपण ओवाळुन तरी घ्या. मी आपल्याला माझ्या
कोकणच्या जनतेच्या वतीने माझ्या खास मालवणी भाषेत एवढेच सांगतो की,

माझ्या कोकणात कधीपण येवूचा, खावूचा, पिवूचा, रहूचा मापत्याचो भात खावून
झाडाखाली रावूचा, पण दुनियेत माझ्या फिराक नाही तितका फिराक एकट्या माझ्या
कोकणात असा आणि मंत्री महोदय, मका काय ईचारतोस की, तुझ्या कोकणात काय
असा. अरे येवा कोकण आपलाच असा.

आपणास खूप खूप धन्यवाद. एवढे बोलून मी माझे दोन शब्द संपवितो.

Tuesday, July 2, 2019

BJP MLA Ameet Satam present the issue of Skywalks of Mumbai Railway.

Ameet Satam recently launched his book 'Rokthok'. In the inaugural event, BJP MLA said that the reason behind releasing this book is to show that he is representing his people's issue in the legislative assembly of Maharashtra and how he is trying to resolve those issues. The book was launched by Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis in the presence of Ashish Shelar, Gajanan Kirtikar, and all the other respectable members.

द्वितीय पावसाळी अधिवेशन, नागपुर

विषय : मुंबईतील रेल्वेवरील उड्डाणपुलांची देखरेख, देखभाल व दुरुस्तीबाबत
लेखापरिक्षण

युटीलिटि कोरीडॉर लक्षवेधी सूचनेसंबंधी
(Utility Corridor)

श्री. अमीत साटम

अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने नियम १०५ अन्वये पुढील तातडीच्या व
सार्वजनिक महत्त्वाचा बाबींकडे सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधु इच्छितो आणि त्याबाबत
त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

“अंधेरी, मुंबई (प) येथील पूर्व-पश्‍चिमेला जोडणारा गोखले पादचारी उडद्डाणपुल
अंधेरी रेल्वे स्थानकातील विलेपार्लेच्या बाजुच्या मार्गिकावर फलाटाच्या छतासह दिनांक ३
जुलै, २०१८ रोजी कोसळणे. काही भाग ओव्हरहेड वायरवर पडल्याने वीज पुरवठाही बंद
करण्यात येणे, या अपघातात पुलावरून जाणारे ५ जण जखमी झाले असुन त्यापैकी दोघांची
प्रकृती गंभीर असणे, या अपघातामुळे रेल्वे वाहतुक पुर्णपणे ठप्प झाली असल्याने मुंबईकरांचे
झालेले प्रचंड हाल, परिणामी जनतेत निर्माण झालेली घबराट, मुंबई महानगरपालिका व
रेल्वे प्रशासन यांच्यामध्ये या दुर्घटनेस जबाबदार कोण यावरुन वादविवाद होत असणे,
रेल्वे स्टेशन व रुळावरील उड्डाणपुल, पादचारी पुलांची दुरुस्ती करण्याचा अधिकार रेल्वे
प्रशासन महापालिकेला देत नसल्यामुळे मुंबई परिसरातील बहुसंख्य पुलांचे लेखापरिक्षण
होत नसल्याने अशा दुर्देवी घटना घडत असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे असणे
भविष्यात अशा घटना घडत असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे असणे, भविष्यात
अशा घटना घडु नये त्यासाठी मुंबईतील रेल्वेवरील अनेक उड्डाणपुल कोणाच्या देखरेखीखाली
आहेत व त्यांची देखभाल, दुरुस्ती कोण करणार याबाबत निर्णय घेऊन मुंबईतील सर्व पुलांचे
लेखापरिक्षण करुन जवाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता असणे, याबाबत शासनाने
करावयाची कार्यवाही व प्रतिक्रिया."

श्री. देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सुचने संबंधीच्या
निवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन
आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे निवेदन

एस.व्ही.रोड, अंधेरी (पश्‍चिम), मुंबई येथील पूर्व-पश्‍चिमेला जोडणारा रेल्वेवरील
गोपाळकृष्ण गोखले हा वाहतुक व पादचारी पुल रेल्वे प्रशासनामार्फत बांधण्यात आला होता.
सदर पुलाचा काही भाग कोसळल्याची माहिती दिनांक 0३-०७-२०१८ रोजी सकाळी ०७.५५
वा. मुंबई अग्निशमन दलाच्या नियंत्रण कक्षास प्राप्त झाली. तद्नंतर दुर्घटनास्थळी तात्काळ २
जलद प्रतिसाद वाहने (क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल) व १ फायर इंजिन रवाना करण्यात आले.

सदर पुलाच्या पूर्व व पश्‍चिम ब्राजु जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाच्या दक्षिणेकडील पदपथाचा
भाग व सुमारे १० फुट रुंद, २०० फुट लांब आणि ५ फुट उंचीची भिंत रेल्वे रुळ क्रमांक
३ ते ९ तसेच रेल्वे फलाट क्रमांक ८ व ९ वरील जी.आय.शीटच्या छप्परावर कोसळल्याने
आढळुन आले.

सुरक्षिततेचा उपाय म्हणुन सदर पुलावरील वाहतुक पोलिसांच्या मदतीने बंद ठेवण्यात
आली होती. दुर्घटनास्थळी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी ४ व्यक्तींची (१ महिला व ३ पुरुष) ढिगाऱ्यातुन
सुटका केली. तसेच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या १ व्यक्तीची
विविध उपकरणे व साहित्यांच्या सहाय्याने सुटका केली. जखमी व्यक्तींना उपचाराकरिता
विलेपार्ले येथील कुपर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले त्यापैकी १ व्यक्‍तीचा दिनांक 0७-
0७-२०१८ रोजी मृत्यू झाला आहे.

रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीतील रेल्वे रुळावरील वाहतुक, पादचारी व पाईपलाईन अशा
सर्व प्रकारचे पूल रेल्वे प्रशासनाद्रारे बांधण्यात आले आहेत. अशा पुलांची बांधणी, दुरुस्ती
व देखभाल रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात येते. तथापि रेल्वे अधिनियम १९८९ नुसार रेल्वे
प्रशासनाच्या मागणीनुसार पुलांची बांधणी, दुरुस्ती व देखभालाकरिता लागणारा खर्च बृहन्मुंबई
महानगरपालिकेमार्फत रेल्वे प्रशासनास वेळोवेळी अदा करण्यात येतो. गोपाळकृष्ण गोखले पुलाच्या
दुरुस्ती व देखभाली करिता रेल्वे प्रशासनाच्या मागणीनुसार लागणारा खर्च महानगरपालिकेमार्फत
वेळावेळी रेल्वे प्रशासनास अदा करण्यात आला असल्याचे ब्रृहन्मुंबई महानगरपालिकेने
कळविले आहे.

पुलांच्या सुरक्षिततेकरिता रेल्वे रुळावरील पुल वगळुन, ब्रृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या
अखत्यारीत असलेल्या ३०४ पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे काम महानगरपालिकेमार्फत पुर्ण
करण्यात आले आहे. दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी आवश्यक असणाऱ्या पुलांच्या कामाकरिता
महानगरपालिकेमार्फत निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.

रेल्वे प्रशासनाच्या अखत्यारित असलेल्या पुलांबाबत दिनांक 0५-०७-२०१८ रोजी
मा. केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली पश्‍चिम व मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक आयुक्‍त,
ग्रृहन्मुंबई महानगरपालिका यांची संयुक्‍त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर
ब्रैठकीमध्ये मा. रेल्वे मंत्री यांचेमार्फत रेल्वे रुळावरील पुलांचे सेफ्टी ऑडिट करण्याच्या
सुचना रेल्वे प्रशासनास देण्यात आल्या आहेत. तसेच रेल्वे रुळावरील पुलाचे सेफ्टी ऑडिट व
उपाययोजना तयार करण्याकरिता रेल्वे प्रशासनामार्फत आय.आय.टी., मुंबई यांच्या सहाय्याने
आवश्यक पथके निर्माण करण्यात येत आहेत.

श्री. अमीत साटम : अध्यक्ष महोदय, या अनुषंगाने माझे दोन स्पेसिफिक प्रश्न आहेत.
या विषयामध्ये चौकशी समिती नेमलेली आहे आणि आय.आय.टी., मुंबई मार्फत याची
चौकशी होणारच आहे. परंतु त्या दिवशी त्या पुलाकडे प्रथमदर्शनी बघुन असे वाटते की,
ज्या भागावरुन गाड्या जातात किंवा व्हेईक्‍युलर मुव्हमेंट असते तो भाग इनटॅक्ट होता आणि
जो फुटपाथचा भाग होता तो खाली पडलेला होता. तो भाग कोसळल्यानंतर त्या दोन्ही
फुटपाथच्या भागावरुन किमान २५ ते ३० युटीलिटीच्या केबलं त्यातुन लटकताना दिसत
होत्या. त्यामुळे त्यात एम.टी.एन.एल.ची केबल, पाण्याची लाईन किंवा फोर जीची केबल अशा
अनेक प्रकारच्या युटीलीटीच्या केबल त्यातून लटकताना दिसत होत्या. या अनुषंगाने मला
असे वाटते की तो फ्लायओव्हर ब्रिज, व्हेईक्‍युलर ट्राफिकचा ब्रिज, फुटओव्हर ब्रिज, फुटपाथ
किंवा मुंबई शहरातील रस्ते असतील तरी कोणत्याची रस्त्यावर किंवा फ्लाय ओव्हरवर मोठ्या
प्रमाणावर युटिलिटिसाठी रस्त्याचा एकच भाग अनेकवेळा खोदुन त्याचे रिइनस्टेटमेन्ट बरोबर
होत नाहि. त्यामुळे वर्षानुवर्ष खोदून खोदून तो विक्री झाला होता. आता हे सर्व कशामुळे
झाले होते हे आय.आय.टी. मुंबईच्या अहवालामध्ये ते स्पष्ट होईल. रेल्वे विभागाच्या एका
अधिकाऱ्याने असे स्टेटमेंट सुद्धा केलेले आहे की, कदाचित The load of the
utility caused this particular collapse. त्यामुळे माझे
दोन स्पेसिफिक प्रश्न असे आहेत की अनेकवेळा रस्ते खोदुन युटिलीटी ले करण्यासाठी तो रस्ता
कितीही चांगला बनवला तरी खराब होतोच.
त्यामुळे अशा प्रकारे युटिलीटी ले करण्यासाठी मुंबई शहरामध्ये मुंबई महानगरपालिकेला युटिलीटी
कॉरीडोअर करण्यासाठी आदेश देणार काय? हा माझा पहिला प्रश्न आहे म्हणजे जेणेकरुन
एकच रस्ता अनेक वेळेला युटिलीटीसाठी मोजला खोदला जाऊ नये.

अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की, मुंबई महानगरपालिका जेव्हा मुंबई
शहरातील रस्त्याचे कंत्राट देते त्यामध्ये एका-एका रस्त्याचे वेगवेगळे टेंडर स्टॅडींग समितीमध्ये
येते. त्यामुळे एका रस्त्याचे टेंडर हे २ कोटी रुपये, ३ कोटी रुपये किंवा ४ कोटी रुपये
असल्यामुळे छोट्या छोट्या कंत्राटदारांची तिथे एक रिंग तयार केलेली आहे. हे कंत्राटदार ते
बिल्ड करतात आणि क्वालिटीनुसार ते काम करीत नाहीत त्यामुळे मुंबई शहराच्या रस्त्याची
दुरवस्था झालेली आहे. माझा प्रश्न आहे की वेस्टर्न सबर्न्स, इस्टर्न सबर्ब्स आणि सिटी असे
तीन वेगळे मोठे टेंडर करुन मोठ्या नामांकित राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रकचर
कंपनीला मुंबई शहराचे रस्ते करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला तशा प्रकारचे आदेश देणार
काय?

श्री. देवेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय सन्माननीय सदस्यांनी युटिलिटी कॉरीडोअर
करण्याच्या संदर्भात जो पहिला मुद्दा मांडला तो चांगला आहे. ज्या ठिकाणी शक्‍य असेल किंवा
नवीन काम असेल तिथे याचा विचार करावा याच्या सुचना महानगरपालिकेला देण्यात येतील.
त्यांनी जो दुसरा मुद्दा मांडले आहे त्या संदर्भात तशा प्रकारच्या सूचना शासन स्तरावरुन
देणे योग्य होणार नाही. टेंडर कसे काढले पाहिजे या संदर्भातील मॅन्युअल शासन स्तरावरुन
महानगरपालिकेला दिलेले आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेने काम केले पाहिजे. त्यामुळे मला

वाटते की अशा प्रकारच्या सुचना या स्तरावरुन देणे योग्य होणार नाही.

Saturday, June 29, 2019

BJP MLA Ameet Satam discussed the Act of Slum Area Redevelopment


On 02nd June 2019, BJP MLA Ameet Satam launched his new book 'Rokhthok' in the presence of  CM of Maharashtra Devendra Fadnavis, Ashish Shelar, and all the other BJP members. He published one of his speech he gave on 20th July 2018 where he represented the act of Redevelopment of Slum Areas near Airport, Indira Nagar, Shivaji Nagar.


द्वितीय पावसाळी अधिवेशन, नागपुर

विषय : नियम २९३ च्या प्रस्तावावर

विमान तळावरील जमिनीवरील नेहरु नगर, इंदिरा नगर, शिवाजी
नगर झोपड्यांचे पुर्नवसन करण्याबाबत

श्री. अमीत साटम

अध्यक्ष महोदय, नियम २९३ च्या प्रस्तावावर बोलत असताना सदर प्रस्ताबामध्ये मुंबई शहरासाठी सर्वांत महत्त्वाचे दोन मुदे आहेत. त्यातील पहिला मुदा म्हणजे मुंबईतील घरांचा प्रकल्प आणि दुसरा म्हणजे मोबिलीटी म्हणजे ट्राफिक किंवा ट्रान्सपोर्टेशनचा प्रश्न आहे. सदर प्रस्तावामध्ये मुंबई शहरातील घरांच्या प्रश्नांसंबंधी अनेक मुदे मांडले आहेत. सर्व प्रथम मी शासनाचे, माननीय मुख्यमंत्र्याचे आणि माननीय गृहनिर्माण मंत्र्याचे अभिनंदन करतो. त्यांना सन २०११ च्या स्लमच्या कायद्या मध्ये क्रांतिकारक असा बदल घडवुन आणला. ज्या
कारणामुळे मुंबई शहरातील स्लम स्किम घडत नव्हती. मोठ्या प्रमाणावर लोक अपात्र होत असत. त्या मुळे ते स्किमला विरोध करायचे म्हणुन पात्र व अपात्रचा मुदा संपवुन सन २०११ पर्यंत जेवढ्या लोकांकडे कागदपत्रे आहेत त्या सर्व लोकांना घरे देण्याचा कायदा डिसेंबरच्या अधिवेशनात पारीत केला. त्यानंतर शासन निर्णय निघाला, त्या साठी अभिनंदन पण करतो. परंतु त्यामध्ये जास्त स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. माननीय गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश महेता आज मुंबई शहरामध्ये अशा बऱ्याच योजना आहेत की ज्यांचा सर्व्हे सन २००५. सन २००६ आणि सन २००८ मध्ये झाला व त्यानंतर अनेक्शल-२ बनले.

सन २००७ मध्ये एका योजनेचा सर्व्हे झाला. जर अनेक्चर टु सन २००७ मध्ये बनले आणि २०११ पर्यंतच्या घरांना संरक्षण असेल तर सन २००७ ते २०११ मध्ये ज्या घरांचे डॉक्युमेंटस आहेत  त्या घरांना कशी घरे मिळणार ते सर्व्हेमध्ये कव्हर झाली नाही तर जर त्यांचे नाव अँनेक्चर टु मध्ये नसेल तर त्यांना कसे घर मिळणार? ज्यांचे अँनेक्चर टु रेडी आहे, परंतु त्यांचे काम सुरु झालेले नाही. अशा खुप योजना मुंबई शहरात आहात.

अशा जेवढ्या योजना आहेत त्यांचे काम अजुनपर्यंत सुरु झालेले नाही. ज्याचे अनेक्चर टु बनले आणि त्यांचा सर्व्हे २०११ च्या आधी झालेला आहे. सर्व एस.आर.ए. स्करिमचा तातडीने रिसर्व्हे झाल्यावर ते २०११ पर्यंत जेवढे स्ट्रक्चर, जेवढी डॉक्युमेंट आहेत, ते सर्व बेनिफिशरीज आयडेंटीफाय करायचे काम त्या रिसव्हेंमुळे होईल. माझ्याच मतदारसंघातील जुहू गल्ली, गिल्बर्ट हील, डांगर या परिसरात मुस्लीम समाजाची लोक मोठ्या प्रमाणातवर राहतात. गरीब जनता त्या परिसरात राहते. गेल्या अनेक वर्षापासुन त्यांची एस.आर.ए.ची स्किम
खोळंबलेली आहे. माझी गृहनिर्माण मंत्री महोदयांनी विनंती आहे की, जुहू गल्ली, गिल्बर्ट हिल, भारत नगर, समता नगर, खजुरवाडी येथील स्करिमचा रिसर्व्हे येणाऱ्या दोन महिन्यात लवकरात लवकर करुन नव्याने अनेक्चर टु करण्यात यावे. जेणेकरुन त्या सर्व्हेनंतर २०११ पर्यंत जेवढ्या लोकंचे पुरावे, स्ट्रक्चर आहेत त्या सर्व लोकंना घर मिळेल.

अध्यक्ष महोदय, एअरपोर्टच्या जमिनीवर माझे सहकारी सन्माननीय सदस्य अँड. पराग अळवणी यांनी एअरपोर्टचा विषय मांडला. मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि शासनाचे धन्यवाद मानतो. माझ्या मतदारसंघात, नेहरु नगर, इंदिरा नगर आणि शिवाजी नगर एअरपोर्ट जमिनीवर असणारी ही मोठी झोपडपट्टी आहे. त्याचा सव्हे मुख्यमंत्री महोदयांनी आदेश दिल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्री महोदयांनी लक्ष दिल्यानंतर पूर्ण झाला. गेल्या चाळीस वर्षात त्या स्किमचा सर्व्हे कधी झाला नव्हता. तो आपल्या राज्य सरकाराने पूर्ण केला. लवकरात लवकर त्याचे
अनेक्चर टु तयार करुन केंद्र सरकाराशी बोलून, त्या एअरपोर्टच्या जमिनीवर आहे त्याच ठिकाणी गृहनिर्माणाची योजना करणे गरजेचे आहे त्याच ठिकाणी घर देण्याची स्किम लवकरात लवकर राबवावी अशी माझी विनंती आहे. माझ्या मतदारसंघात जुहू वर्सोंबा, लिंक रोड, मॉडेल टाऊन या आजुबाजुच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमिनीवर सोसायटीज आहेत. १९८०,१९८५,१९९०, १९९२ साली या सर्व मध्यमवर्गीय लोकांना कोणी शासकीय कार्यालयात काम करीत होते, कोणी डिफेन्समध्ये काम करीत होते. समाजातील
अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या येणाऱ्या स्तरातून लोकानी एकत्रित येऊन त्या वेळेला सोसायटीज स्थापन केल्या. शासनाने त्यांना जमीन दिली त्यां वेळच्या रेडी रेकनरप्रमाणे त्यांनी जे पैसे भरायचे होते ते भरले परंतु त्यांची जी सोसायटी त्या जमिनीवर वसलेली आहे ती अजुन ही फ्रिहोल्ड झालेली नाही. माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की, वर्ग-२ च्या जमिनीवर वर्ग - १ मध्ये लवकरात लवकर वर्गीकरण व्हावे जेणेकरुन तिकडे राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय या सर्व लोकंची सोसायटीची जी जमीन आहे ती फ्रिहोल्ड करण्यात यावी.

अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक मुद्दा केंद्र शासनाशी निगडित आहे. राज्य शासनाने त्याचा पाठपुरावा मोठ्या प्रमाणावर करण्याची आवश्यकता आहे. सीओडीचा प्रश्न सुटला, परंतु मिलिट्रीच्या ५०० ट्रॅन्समिशनच्या ५०० यार्डमध्ये जे गृह निर्माण प्रकल्प आहेत ते गेल्या आठ, नऊ वर्षांपासुन रखडले आहेत. माझ्याच मतदारसंघात जुहू ट्रॉन्समिटर स्टेशनच्या आजुबाजुला एक फिशरमेंनची स्किम रखडलेली आहे. एस.आर.ए.ची स्किम बदललेली आहे. पाच सोसायट्यांचे रिडेव्हलपमेंट रखडलेले आहे. गेल्या आठ वर्षापासून ते लोक आपल्या
घराच्या बाहेर राहतात. ते डेड ट्रान्समिटर स्टेशन आहे त्या मुळे लग्न होतात. तेथे हॉटेल उभे राहिले, परंतु मध्यमवर्गीय लोकांची घरे तशीच आहेत. माझी शासनाला विनंती आहे की सरंक्षण मंत्रालयाशी पाठपुरावा करुन हा जुहू ट्रॉन्समिटर स्टेशन्स नाही तर मुंबई शहरातील सर्व ट्रॉन्समिटर स्टेशनच्या आजुबाजुच्या पर्सिरातले सर्व गृहनिर्माण प्रकल्प हे लवकरात लवकर मार्गी लागावेत because it is in the midst of civilian area सिव्हील एसियामध्ये तुम्ही लोकांना सांगणार की तुमचे घर पडले,  तुम्ही आता रिडेव्हलपमेन्ट करुन इमारत बांधुच नका हे योग्य नाही. त्यामुळे ट्रॉन्समिटर स्टेशनच्या आजुबाजुच्या परिसरातील गृहनिर्माण प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याकरीता  सरंक्षण मंत्रालयाशी पाठपुरावा करावा.

अध्यक्ष महोदय, माझे शेवटचे दोन मुदे आहेत. मुंबई शहरातील घरांचा प्रश्न किती मोठा आहे हे आपल्या प्रस्तावात लिहिलेलेच आहे. आता आपण मोठ्या प्रमाणावर अँफोर्डेबल हाऊसिंग प्रमोट करीत आहोत. मुंबई शहरात परवडणारी घरे तयार व्हावीत या दृष्टिकोनातून मुंबई शहराचा डी. पी.तयार करण्यात आलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर रिडेव्हलपमेन्ट आहे, परंतु मला असे वाटते की रिडेव्हलपमेन्ट असेल किंवा डी. पी. अँफोर्डेबल हाऊसिंग जरी आपण तयार केला तरी आपण जेव्हा एखाद्या इमारतीचा प्रस्ताव सादर करतो, त्याचे चार्जेस,
प्रिमियम भरावे लागतात. त्या मुळे कोणताही रिडेव्हलपमेन्टचा प्रकल्प हा आजच्या तारखेला व्हाबल होत नाही. चाळीस-चाळीस, पन्नास-पन्नास वर्षांच्या जुन्या इमारती आहेत. या इमारतीपडायला झालेल्या आहेत. त्यांना बी.एम.सी. च्या ३५४ची नोटीस देण्यात आलेली आहे. परंतु ती कोणी रिडेव्हलप करायला तयार नाही. त्याच्याच बाजुला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करताना हा विकास झाला पाहिजे. मी त्या समितीच्या सदस्य आहे. दोन्ही सभागृहांची मिळुन पर्यावरणातील बदल (Climate Change)
यावर आपण त्याला कसे फाईट केले पाहिजे, डेव्हलपमेन्ट त्याच्या आधारावर झाले पाहिजे. climate change चे मीटीगेशन कसे झाले पाहिजे, या वर दोन्ही सभागृहाची समिती झालेली आहे. नगरविकास खात्याचे मुख्यमंत्री महोदय यांना माझी विनंती आहे की, ज्या MRTP Act च्या सेक्शन १२४ मध्ये डेव्हलपमेन्टच्या चार्जेसचा जो सेक्शन आहे, त्या डेव्हलपमेन्ट चार्जे सच्या सेक्शन मध्ये आपण अँमेंडमेन्ट आणली. ज्या इमारती बांधण्याचे प्रस्ताव हे सांगतात की, आम्ही ग्रीन बिल्डिंग तयार करु. LEED Certified Platinum related building,
LEED Certified Gold rated building, LEED certified Silver rated building अशा प्रकारच्या ग्रीन बिल्डिंगचे प्रस्तावाचे बी.एम.सी.,  एस.आर.ए., प्रिमियम, फंजीब्ल यांच्या चार्जेस मध्ये डिस्काऊंट दिले पाहिजे. या मध्ये सवलत दिली गेली पाहिजे. जेणे करुन सस्टेनेबल डेव्हलपमेन्ट होईल. ग्रीन बिल्डिंग म्हणजे सोलरचे पॅनेल असतात.

त्यामध्ये सिकेज ट्रिटमेन्टचे प्लाट असतात. त्या मध्ये ऑर्ग्यानिक वेस्ट कन्व्हर्टर असतो. त्यामुळे पर्यावरणाला पुर्क अशी ती इमारत तयार होते. एका बाजुला अशा प्रकारची सवलत देऊन आपण विकासाच्या  प्रक्रीयेला सुद्धा चालना देऊ आणि त्याचवेळी आपण पर्यावरणाला पोषक असणारा विकास सुद्धा तयार करु. म्हणून MRPTP Act च्या कलम १२४ मध्ये आपण हा बदल घडवुन आणला आणि आपण डेव्हलपमेन्ट चार्जेसमध्ये सवलत दिली तर मोठ्या प्रमाणावर ग्रीन बिल्डिंगचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर दिले जातील. माझा शेवटचा एकच मुदा आहे.

अध्यक्ष महोदय, आग्री आणि कोळी हे मुंबई शहराचे आद्य नागरीक आहेत, असे म्हटले जाते. गावठाण आणि कोळीवाड्यांचे सिमांकन होऊन त्यासाठी एक वेगळी पॉलिसी तयार झाली पाहिजे. पण मला असे वाटते की आग्री आणि कोळ्यांबरोबर मुंबई शहराचे आद्य नागरिक हे ईस्ट इंडियन सुद्धा आहेत. ईस्ट इंडियन जी कम्युनिटी आहे, जी कॅथेलिकची कम्युनिटी आहे. ती मोठ्या प्रमाणावर या शहरात आहेत. या जमिनी ओरिजनल आग्री, कोळ्यांच्या होत्या. ईस्ट इंडियन लोकांच्या होत्या. आज त्यांच्या जमिनीवर पूर्ण मुंबईचा किकास झालेला आहे. पण आपण त्यांना विसरलो आहे. त्या मुळे ईस्ट इंडियन समाजाला ईस्ट इंडियनचे हेरिटेज आणि कल्चर प्रमाणे त्यांचे गावठाण आणि कोळीवाड्यांचे डेव्हल्पमेन्ट झालेच पाहिजे. त्यांची जी मागणी आहे ती माझी सुद्धा आहे. राज्य सस्कारला माझी अशी मागणी आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागेवर एक जागा आरक्षित करुन ईस्ट इंडियन भवन
उभारण्यासाठी ती जमीन देण्यात यावी. त्या ईस्ट इंडियन भवनाला बाळ गंगाधर टिळकांचे सोबत ज्यानी फार जवळून काम केले. भारताच्या स्वतंत्र संग्रामामध्ये ज्यांनी खुप मोलाचा वाटा उचलला असे जोसेफ बॅप्टीस्टा म्हणजे काका बॅप्टीस्टा भवन त्या सेंटरला नाव देण्यात यावे. मला असे वाटते की खऱ्या अर्थाने आग्री, कोळी आणि ईस्ट इंडियन कम्युनिटी हे मुंबई शहराचे आद्य नागरिक आहेत असे आपण खऱ्या अर्थाने त्या वेळेला म्हणु. अध्यक्ष महोदय, मला आपण बोलण्यास संधी दिली त्या बदल खूप खूप धन्यवाद.




Wednesday, June 26, 2019

In 'Rokhthok' A Book by Ameet Satam, He discusses the Mumbai's Open Space and House Development Problem


On the start of this month, BJP’s MLA of Andheri West Ameet Satam launched his book ‘Rokhthok’. It is a compilation of all the speeches he has given in Legislative Assembly of Maharashtra. This is the third speech in this book.



प्रथम अर्थसंकल्पिय अधिवेशन, मुंबई
विषय : म.वि.स. नियम २९३ अन्वये मुंबईतील विविध समस्येच्या संदर्भातील चर्चा
मोकळ्या जागा व गृहनिर्माण
श्री अमीत साटम

अध्यक्ष महोदय, म.वि.स. नियम २९३ अन्वये मुंबईतील विविध समस्येच्या संदर्भातील जो प्रस्ताव चर्चेसाठी आणलेला आहे. यावर माझे विचार व्यक्‍त करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे.

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावाची सुरुवात ही वाहतुकीच्या समस्येपासुन झालेली आहे. मुंबई शहरात दरदिवशी ५०० नवीन वाहने रस्त्यावरुन धावत आहेत. मुंबईतील १३ टक्के लोक गाडीने प्रवास करीत आहेत. यावरुन पब्लिक ट्रान्सपोर्टची किती आवश्यकता आहे, हे दिसून येत आहे. त्यामुळे आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई शहरातील कोस्टल रोड आणि मेट्रो ३ च्या प्रकल्पास गति देण्याची आवश्यकता आहे. येत्या तीन ते चार वर्षात मुंबई शहरातील कोस्टल रोड आणि मेट्रो ३ चा प्रकल्प कार्यान्वित होणार असल्यामुळे मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचे
अभिनंदन करणार आहे. कोस्टल रोड आणि मेट्रो-३ प्रमाणे मेट्रो २ ट्रान्स हार्बर, सी-लींक हाजीअली टू वरळी सी-्लीक आणि बी.आर.टी.एस.चा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची आवश्यकता आहे.

अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील, मोकळ्या जागेंच्या संदर्भात मी ब्रोलणार आहे. मुंबई शहरातील परवडणारी घरे आणि ड्राफ्ट डीपी हे कसे इन्टरकनेक्टेड आहे याबद्दल सांगणार आहे. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणुन प्रसिद्ध आहे. पण मुंबई शहरातील ओपन स्पेस रेशीओ फक्त १.२ पर स्क्वे.मी. पर पर्सन आहे. लंडनचा ओपन स्पेस रेशीओ फक्त ३१.२ पर स्क्वे.मी. पर पर्सन आहे. न्यूयोर्कचा ओपन स्पेस रेशीओ फक्त २५.२ पर स्क्वे.मी. पर पर्सन
आहे. शिकागोचा ओपन स्पेस रेशीओ फक्त १७.५ पर स्क्वे.मी. पर पर्सन आहे. यांच्या तुलनेत मुंबई शहराचा ओपन स्पेस रेशीओ फक्त १.२ पर स्क्वे.मी. पर पर्सन आहे. प्रस्तावीत डीपी मध्ये मुंबई शहराचा ओपन स्पेस रेशीओ फक्त १.८ पर स्क्वे.मी. पर पर्सन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे म्हटले आहे. मुंबई शहरात म्हाडाच्या अनेक प्रकारचे आऊट आरजी आणि पीजी आहेत. पण ते डॉक्युमेन्टेड नाहीत. यामध्ये कोठे तरी मेन्युप्युलेशनच्या स्कोप ठेवलेला आहे. त्यामुळे मुंबई शहरातील म्हाडाच्या आरजी आणि पीजींचे डॉक्युमेन्ट होऊन इन्व्हेन्टरी बनल्यानंतर किंवा रेकॉर्ड झाले तर मुंबई शहरातील ओपन स्पेस हा डबल होऊ शकतो. मुंबई
शहरात ५०० कि.मी. च्या नद्या आहेत. वॉटर बॉडीज आणि वेटलॅन्ड आहेत. ब्रीमस्टोवॅडच्या २००५ च्या गाईड लाइन्सप्रमाणे सर्व नद्या वॉटर बॉडीज आणि वेटलॅन्डचा आजुबाजुचा ६ मीटरचा परिसर हा बफर झोन म्हणुन ओळखला जातो. जर प्रस्तावित डीपीमध्ये ओपन स्पेस म्हणुन रिझर्व्ह केले तर मुंबई शहराचा ओपन स्पेसचा रेशीओ हा ट्रीपल होणार आहे. प्रस्तावित डीपीमध्ये मुंबई शहराचा ओपन स्पेस रेशीओ फक्त १.८ पर स्क्वे.मी. पर पर्सन करण्याचा उल्लेख केलेला आहे. तो आपण ५.६ पर स्क्वे.मी. पर पर्सनवर आपण नेऊ शकतो.

मुंबई शहरात परवडणाऱ्या घरांसाठी जे.एन.एन.यु.आर.एम. योजनेतंर्गत ड्रेकोनियनचा नियम लावलेला आहे. या मुंबई शहरात म्हाडाचे जवळपास १०४ ले-आऊट आहेत. २३०० हेक्टर्स जमीन म्हाडाची आहे. या जमीनीचा विकास केला तर जवळपास पाच ते सहा लाख परवडणारी घरे ब्रांधलनी जाऊ शकतात. मुंबई शहरात २००० हेक्‍टर्सवर झोपडपट्टी वसलेली आहे. ही जागा डेव्हलप प्लॅनमध्ये झोपडपट्टी म्हणुन दाखविण्यात आलेली असुन या जागेवर कसलेही आरक्षण दाखविलेले नाही. या जागेवर परवडणारी घरे बांधली तर इ.डब्ल्यू एस.,
एम.आय.जी. आणि एल.आय.जी.ची मिळून जवळपास १० ते १२ लाख घरे निर्माण होऊ शकतात. आपल्या सरकारचे उद्दीष्ट ११ लाख परवडणारी घरे निर्माण करायची आहेत. तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन या जागेवर अतिरिक्‍त चार लाख घरे अशी मिळुन जवळपास १५ ते १६ लाख घरे आपण निर्माण करु शकतो. माझा अंधेरी (पश्‍चिम) मतदारसंघ आहे. अंधेरी स्टेशनच्या बाजूला ८ चा एफ.एस.आय. दिलेला आहे. यामध्ये पार्किंगचा समावेश केलेला आहे.

अंधेरी स्टेशनजवळील वाहतुकीची समस्या कमी करण्यासाठी मी अंधेरी प्रिसीट प्लॅनसाठी काम करीत आहे. अशा स्थितीत वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी आपल्याला अशाप्रकारचा प्लॅन तयार करावा लागतो. त्या परिसरात उद्या ८ चा एफ.एस.आय. दिला तर त्या विभागाची काय परिस्थिति होईल.

अध्यक्ष महोदय, मॅन्ग्रोव्हज जमिनीवर ३७ हाऊर्सीग सोसायट्या दाखविण्यात आलेल्या आहेत. अनेक हाऊसींग सोसायट्यांमधुन रस्ता दाखविण्यात आलेला आहे. जुह्‌ बीच येथे साडेतीनचा एफ.एस.आय. दाखविलेला आहे. जुहू बीचवर साडेतीनचा एफ.एस.आय. कसा दाखविला जाऊ शकतो? यात काही त्रुटी चुकून झालेल्या आहेत तर काही मुद्दामहून निर्माण केलेल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई शहरातील जनतेच्या मनामध्ये डेव्हलपमेन्ट प्लॅनबद्दल एक संशयाचे, संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अनेक प्रकारचे राजकारण डेव्लपमेन्ट
प्लॅनवर होत आहे. जो ड्राफ्ट डी.पी. तयार करण्यात आला तो फक्त मॅथेमेटीकल व्हिजन डोक्यामध्ये ठेवुन तयार करण्यात आला. त्याला एक सोश्यल व्हिजन देण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई शहरातील आर्किटेक्ट, अर्बन प्लॅनर्स, पर्यावरण तज्ज्ञ, सोशियालॉजीस्ट, एक्स्पर्टस या सर्वांना एकत्रित आणुन मुख्यमंत्री महोदयांनी एक कमिटी स्थापन करावी. त्या कमिटीच्या माध्यमातुन यावर चर्चा व्हावी. मुंबई शहराच्या सर्व समावेशक विकासासाठी या कमिटीच्या माध्यमातुन चर्चा झाल्यानंतर त्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन मुंबई
शहरातील जनतेमधील संभ्रमाची अवस्था दूर होईल. मुंबई शहरातील पुढील ५० वर्षाचा डीपी तयार करण्यात यावा. माझी, मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे कि, मुंबई शहराच्या डेव्हलपमेन्ट प्लॅनसंदर्भात एक कमिटी स्थापन करण्याची घोषणा करुन मुंबईच्या जनतेतील संभ्रमाची अवस्था दूर करावी. मुंबई शहरात कोस्टल रोड मेट्रो - ३ प्रकल्प यांची कामे सुरु करुन मुंबई शहराला दिशा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा संभ्रमा अवस्थेतुन बाहेर काढुन मुंबई शहरातील जनतेला दिशा देण्याचे काम करावे, अशी माझी सुचना आहे. अध्यक्ष महोदय,
आपण मला बोलण्याची संधी दिली. त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. एवढे बोलुन मी माझे दोन शब्द पुरे करतो.




Monday, June 24, 2019

BJP MLA Ameet Satam discusses the Maharashtra-Karnataka Border Issue in his book 'Rokhthok'

On 2nd June 2019, BJP MLA of Andheri west Ameet Satam launched his book, ‘Rokhthok’ a compilation of speeches made by him in Legislative Assembly of Maharashtra. The book was inaugurated by Honorable CM of Maharashtra Devendra Fadnavis in the presence of Ashish Shelar, Gajanan Kirtikar, and all the fellow party mates. In the launch event, Ameet Satam clarified his purpose behind writing this book, that was to show his people that the person they have elected is raising their issues and concerns in front of higher authorities. Let's have a look at the first speech of that book.




प्रथम हिवाळी अधिवेशन, नागपुर
विषय : नियम २९३ अन्वये महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याच्या सीमा प्रश्‍नासंबंधी माझे
विचार व्यक्‍त करण्यासाठी मी उभा आहे

महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा प्रश्न
श्री. अमीत साटम

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी एक गोष्ट येथे मांडु इच्छितो. या ठिकाणी अनेक सन्माननीय वक्त्यांनी सांगितले की, हा प्रश्न गेल्या ५५ वर्षापासुन प्रलंबित आहे. वर्तमानपत्रातुन या विषयावर सातत्याने चर्चा होत असते. १९६० साली जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेव्हापासुन आजपर्यंत गेल्या ५५ वर्षापासुन सीमा भागाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. हा प्रश्न ५५ वर्षापासुन नव्हे तर ६६ वर्षापासुन प्रलंबित आहे. याचे कारण असे की, सन १९४८ साली बेळगाव कॉर्पोरेशनने एक ठराव केला होता की, आम्ही संयुक्‍त महाराष्ट्रामध्ये येऊ इच्छितो. सन १९४८ साली स्वातंत्र्यानंतर हा ठराव मांडण्यात आला. सन १९४८ साला पासुन आजपर्यंत हा प्रश्न प्रलंबित आहे, तेव्हापासुन हा संघर्ष सुरु आहे.

अध्यक्ष महोदय, सन १९५६ साली राज्य पुर्नरचना आयोगाने निर्णय केला की, बेळगावसह काही गावे कर्नाटक राज्यात जातील. महाराष्ट्र राज्याची ब्राजु सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काही वकील मांडत आहेत. आपल्या राज्याची बाजु मांडताना काही फॅक्ट्स कमी पडत असण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्याची बाजु सर्वोच्च न्यायालयात योग्यपणे मांडली जात नसावी असे मला वाटते. सन १९५६ साली राज्य पुर्नरचना आयोगाने
असा निर्णय केला की, बेळगाव शहर व आसपासची काही गावे कर्नाटक राज्यामध्ये गेली पाहिजेत. हा निर्णय घेताना सन १९५१ मधील सेन्ससचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला. सन १९५१ मधील सेन्ससनुसार, बेळगाव शहरात ६० टक्के मराठी भाषिक व १८ टक्के कानडी भाषिक नागरिक होते. बेळगाव कॅन्टॉन्मेंट येथे ३३ टक्के मराठी भाषिक व २२ टक्‍के कानडी भाषिक नागरिक होते. बेळगाव उपनगरात ५० टक्के मराठी भाषिक
व केवळ २३ टकके कानडी भाषिक नागरिक होते. १९५१ च्या सेन्ससमधील टक्केवारी गृहीत धरुन निर्णय घेण्यात आला. मात्र हा निर्णय चुकला असल्याचे आता आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे.

अध्यक्ष महोदय, सन १९५६ मध्ये चुकीचा निर्णय झाला. त्यानंतर महाजन समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी फेटाळला. महाजन समितीने प्रमुख ४ शिफारशी केल्या होत्या. या भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांची भाषा काय आहे व त्या भागात राहणाऱ्या लोकांची इच्छा काय आहे या दोन प्रमुख मुद्दाच्या आधारावर समितीने शिफारस केली होती. आज संपुर्ण विधासमोर, जगासमोर, देशासमोर
व कर्नाटक राज्यासमोर हे उघड झाले आहे. सन १९५१ च्या सेन्ससनुसार मराठी भाषिक लोकांची संख्या अधिक होती. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे जेवढे सदस्य तेथे निवडुन येतात यावरुन हे स्पष्ट झाले की, तिथे राहणाऱ्या लोकांची इच्छा काय आहे.

अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्यामध्ये आज मराठी भाषेचा व तेथील मराठी माणसांचा अपमान केला जात आहे. कर्नाटक राज्यात शासनामार्फत काढण्यात येणारे सर्व सर्क्युलर किंवा इतर कोणतेही कम्युनिकेशन मराठी भाषेत केले जात नाही. ऑफिशियल लॅग्वेजेस अँक्ट १९६१ व १९८३ अंतर्गत जर एखाद्या भागामध्ये १५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक लोक दुसऱ्या भाषेचे नागरिक असतील तर दुसऱ्या भाषेमध्ये देखील सरकारला सर्क्युलर काढावे लागते. कर्नाटक राज्यात मराठी भाषिक लोकांची संख्या अधिक असताना देखील तेथे मराठी भाषेत
सर्क्युलर काढले जात नाही किंवा कोणतेही कम्युनिकेशन केले जात नाही.

अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी एक घटना सांगु इच्छितो. बेळगाव महापालिकेमध्ये ठराव करण्यात आला की, बेळगाव शहर महाराष्ट्रात येऊ इच्छिते. त्यावेळी बेळगाव शहरातील दलित महापौर श्री. विजय मोरे यांना कर्नाटक विधानसभेच्या बाहेर काळिमा फासण्यात आला. त्यांना मारहाण करण्यात आली, त्यांचा अपमान करण्यात आला. श्री. विजय मोरे ही गोष्ट मिडीयासमोर सांगताना अक्षरश: रडले होते. ते ही गोष्ट आपल्या सोबतच्या नगरसेवकांना सांगत होते. त्या वेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितिचे नगर सेवक श्री. सतीश चव्हाण हे देखील तेथे होते. त्यांना ही गोष्ट ऐकताना हार्ट अटक आला व ते त्याक्षणी जागीच मरण पावले. ही
घटना दि. २७ जुलै २०१४ रोजी घडली. मराठी भाषिकांवर कशाप्रकारे अन्याय होत आहे हे संपूर्ण जगाने, देशाने व कर्नाटक राज्याने देखील पाहिले. यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी दि. २८ जुलै रोजी सर्व वर्तमानपत्रात सदर घटनेबाबत बातमी छापून आली. या नंतर ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात एका इंडो अमेरिकन कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची मला संधी मिळाली. त्यावेळी तेथे अमेरिकन सोसायटीतील काही लोक आले होते. तसेच आपल्या येथील काही लोक देखील उपस्थित होते. अमेरिकन डेलिगेशन मधील नागरिक
गेल्या १० दिवसापासुन मुंबईत असल्यामुळे त्यांनी देखील ही बातमी टी.व्ही वर पाहिली होती. त्यांनी मला विचारले की, एकाच देशात राहणारे लोक, एकाच देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक असुन देखील सीमा प्रश्‍्नासंदर्भात एखाद्या माणसावर या देशात अशा प्रकारे पराकोटीचा अत्याचार होऊ शकतो काय? हे ऐकल्यानंतर आमची मान शरमेने खाली गेली. खरे तर हा तात्विक मुद्दा आहे, भावनिक मुद्दा आहे. तो वाद चर्चेने सोडवता येऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी केस सुरु आहे असे असताना देखील अशाप्रकारे मराठी भाषिक नागरिकांवर अमानुषपणे अत्याचार केला जात आहे. टी.व्ही. वरील बातम्यांमध्ये हे सर्व दाखवण्यात आले. ते संपूर्ण जगाने पाहिले. दुसऱ्या देशामधील एखादा नागरिक टी.व्ही. वरील बातम्यांच्या माध्यमातून अशी घटना बघतो, त्यावेळी आपल्या देशाची कशी प्रतिमा तयार होते याचा आपण विचार केला पाहिजे.

अध्यक्ष महोदय, अमानुषपणे मारहाण, अत्याचार यापलीकडे जाऊन मी आणखी एका शब्दाचा प्रयोग करण्यास कचरणार नाही. या प्रकारास “कर्नाटकी पोलिसांची तालिबानी प्रवृत्ति” असे मी म्हणु इच्छितो. येथील मराठी माणसांवर अन्याय, अत्याचार होत आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी आपण मागणी करीत आहोत. मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत आपण घोषणा करीत आहोत. मात्र त्याचवेळी कर्नाटक राज्यामधील मराठी माणसावर अमानुषपणे अत्याचार होत आहेत. मराठी कवि श्री. सुरेश भट यांच्या
कवितेतील दोन ओळी मला या वेळी आठवतात. ''लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी, आमुच्या रगा-रगात दौडते मराठी."* या पुढे मी म्हणु इच्छितो की, "पण पाहणे असंख्य पोसते मराठी आपुल्याच घरात हाल सोसते मराठी

अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने वकिलांच्या माध्यमातुन काही फॅक्ट्स व फिगर्सचे रिप्रेझेंटेशन केले जात आहे. ते परिपूर्ण आहे काय हे पाहिले पाहिजे. सदर फॅक्ट्स व फिगर्स परिपूर्ण नसतील तर ते परिपूर्ण कसे होतील याकरिता वकिलांना निर्देश द्यावेत. तसेच बॅटरी ऑफ लॉयर्स उपलब्ध करुन द्यावेत. सदर प्रकरणाकरिता महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने आपल्या देशातील सर्वात चांगले वकिल सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर नियुक्‍त करावेत. बेळगाव व आसपासच्या गावांसह
संयुक्‍त महाराष्ट्र तयार करुन या भागाची जोडणी महाराष्ट्राला करण्यात यावी अशी विनंती करुन मी माझे दोन शब्द पुर्ण करतो.

Monday, June 17, 2019

BJP MLA Ameet Satam present his point-of-view on Indian Education System in his book 'Rokthok'


On 2nd June 2019, BJP MLA of Andheri west Ameet Satam launched his book, ‘Rokhthok’ a compilation of speeches made by him in Legislative Assembly of Maharashtra. The book was inaugurated by Honorable CM of Maharashtra Devendra Fadnavis in the presence of Ashish Shelar, Gajanan Kirtikar, and all the fellow party mates. In the launch event, Ameet Satam clarified his purpose behind writing this book, that was to show his people that the person they have elected is raising their issues and concerns in front of higher authorities. Let's have a look at the first speech of that book.



प्रथम हिवाळी अधिवेशन, नागपुर
विषय : नियम २९३ अन्वये शिक्षणाच्या प्रस्तावावर बोलत असताना मला फक्त
माननीय शिक्षणमंत्र्यांना चार सूचना करावयाच्या आहेत

शिक्षणाचा प्रस्ताव (आध्यात्मिक शिक्षण)
श्री अमीत साटम,

अध्यक्ष महोदय, नियम २९३ अन्वये शिक्षणाच्या प्रस्तावावर बोलत असताना मला फक्त माननीय शिक्षणमंत्र्यांना चार सूचना करावयाच्या आहेत. कोणतेही राष्ट्र असो, राज्य असो, संस्था असोत. कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेमध्ये सर्वात महत्त्वाचे असेटस्‌ मनुष्यबळ असते. आपली पुर्ण शिक्षणाची सिस्टीम ही मनुष्यबळ संसाधनावर अवलंबुन आहे. गेल्या काही वर्षापासुन मला या शिक्षण धोरणाच्या बाबतीत प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा अभाव दिसुन येत
आहे. पहिला म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला आहे. दुसरी बाब म्हणजे शिक्षणाची वाढती किंमत या गोष्टीमुळे आपला महाराष्ट्राचा लिटरेसी रेट हा बाराव्या क्रमांकावर आहे.

अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण देशामध्ये शिक्षणाच्या बाबतीत आपल्या राज्याचा बारावा क्रमांक लागतो. Literacy Qualified आणि Educated शिक्षणाच्या बाबतीत या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. आजची शिक्षण प्रणाली आपल्याला Literate करते. ती आपल्याला Qualified करते. पण ती आपल्याला Educated करते काय ? Education हा शब्द Educe नावाच्या लॅटीन भाषेतुन आलेला आहे. याचा अर्थ असा होता की, To come from within म्हणजे आतून आपली डेव्हलपमेन्ट होणे ही बाब महत्त्वाची आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये ही गोष्ट कोठेतरी कमी पडत असल्याचे जाणवत आहे. मोठमोठ्या कंपन्यामध्ये सुद्धा I.Q.; S.Q. आणि आता एक नवीन बाब आली आहे. S.Q. म्हणजे Spiritual Quotient अशा प्रकारच्या उमेदवारांची आवश्यकता असते.

अध्यक्ष महोदय, आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी यांनी दिनांक २१ जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय ““योगदिन”* म्हणून साजरा करावा अशी सुचना केली होती. सदरहू सुचना संयुक्‍त राष्ट्र संघाने स्वीकारलेली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राच्या अभ्यासक्रमात “'योग** हा विषय इन्ट्रोड्युस करण्यात यावा आणि तो कम्पलसरी ठेवण्यात यावा अशी माझी विनंती आहे. या शिक्षण प्रस्तावात असे म्हटले आहे की नेतृत्व गुण विकास करण्यासाठी विद्यापीठाच्या निवडणुका आपण घेत आहात. या निवडणुका आपण सुरू करणार आहात, ही बाब स्वीकारार्ह आहे, पण अशा प्रकारच्या निवडणुका होत असताना त्या नियंत्रित वातावरणामध्ये व्हाव्यात, याची खात्री करुन घेणे आवश्यक आहे. या निवडणुकांमध्ये 'भाग घेणारे जे विद्यार्थी असतील त्यांना पब्लिक पॉलिसीचा करीक्युलम सुद्धा कम्पलसरी ठेवण्यात यावा अशी माझी शिक्षणमंत्र्यांना विनंती आहे. परवाच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अशी घोषणा केली होती की, औरंगाबाद येथे स्कूल ऑफ प्लॅनींग आणि आर्किटेक्चर सुरु करण्यात येणार आहे. माझी आपल्या मार्फत माननीय शिक्षणमंत्र्यांना विनंती आहे की, ज्याप्रमाणे आपण स्कूल ऑफ प्लॅनींग आणि ऑर्किटेक्चर सुरु करणार आहोत त्याचप्रकारे महाराष्ट्र शासनाचे स्कूल ऑफ गव्हर्नमेन्ट हे महाराष्ट्रामध्ये सुरु करण्यात यावे. जेणे करुन विद्यापीठांच्या निवडणुकानंतर ज्या तरुणांना राजकारणामध्ये येण्याचा रस आहे. त्यांना त्याचा उपयोग होईल. अशा प्रकारची प्रशिक्षण संस्था आपण सुरु करावी. मला असे वाटते की, शिक्षण या पुर्ण व्यवस्थेचा पाया शिक्षक असतो. म्हणुन शिक्षकांचे प्रशिक्षण हे आवश्यक असते. या शिक्षकांना प्रशिक्षण देतांना शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर आधारित पदोन्नतीची पॉलिसी आणावी. अशी माझी
माननीय शिक्षणमंत्र्यांना विनंती आहे. केन्द्र सरकारने ज्याप्रमाणे स्कील्ड डेव्हलपमेन्ट साठी एक वेगळी मिनिस्ट्री तयार केलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये सर्व तरुणांच्या विकासासाठी त्या तरुणामध्ये असलेले हुन्नर बाहेर यावेत, एक चांगला इन्डस्ट्री वर्क फोर्स तयार व्हावा. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जिल्हानिहाय स्कील्ड डेव्हलपमेन्ट सेन्टर सुरु करावे, अशी माझी मागणी आहे. जेणेकरुन आपल्या या तरुणांना या इन्डस्ट्रीजमध्ये कशा प्रकारच्या हुन्नर तरुणांची आवश्यकता आहे, तशा प्रकारे त्या तरुणांना प्रशिक्षण देता येईल आणि रोजगार निर्मिती
करता येईल. अशा प्रकारे सर्व समावेशक, शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि अध्यात्मिक विकासातुन वर्क फोर्स निर्माण करुन आपण एका प्रगतिशील महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करु, असा माझा विश्वास आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण मला बोलण्याची जी संधी दिली, त्याबद्ल मी आपला आभारी आहे. एवढे बोलुन मी माझे दोन शब्द संपवितो.. 

Discover latest Indian Blogs Blogs Directory