Monday, June 24, 2019

BJP MLA Ameet Satam discusses the Maharashtra-Karnataka Border Issue in his book 'Rokhthok'

On 2nd June 2019, BJP MLA of Andheri west Ameet Satam launched his book, ‘Rokhthok’ a compilation of speeches made by him in Legislative Assembly of Maharashtra. The book was inaugurated by Honorable CM of Maharashtra Devendra Fadnavis in the presence of Ashish Shelar, Gajanan Kirtikar, and all the fellow party mates. In the launch event, Ameet Satam clarified his purpose behind writing this book, that was to show his people that the person they have elected is raising their issues and concerns in front of higher authorities. Let's have a look at the first speech of that book.




प्रथम हिवाळी अधिवेशन, नागपुर
विषय : नियम २९३ अन्वये महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याच्या सीमा प्रश्‍नासंबंधी माझे
विचार व्यक्‍त करण्यासाठी मी उभा आहे

महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा प्रश्न
श्री. अमीत साटम

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी एक गोष्ट येथे मांडु इच्छितो. या ठिकाणी अनेक सन्माननीय वक्त्यांनी सांगितले की, हा प्रश्न गेल्या ५५ वर्षापासुन प्रलंबित आहे. वर्तमानपत्रातुन या विषयावर सातत्याने चर्चा होत असते. १९६० साली जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली तेव्हापासुन आजपर्यंत गेल्या ५५ वर्षापासुन सीमा भागाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. हा प्रश्न ५५ वर्षापासुन नव्हे तर ६६ वर्षापासुन प्रलंबित आहे. याचे कारण असे की, सन १९४८ साली बेळगाव कॉर्पोरेशनने एक ठराव केला होता की, आम्ही संयुक्‍त महाराष्ट्रामध्ये येऊ इच्छितो. सन १९४८ साली स्वातंत्र्यानंतर हा ठराव मांडण्यात आला. सन १९४८ साला पासुन आजपर्यंत हा प्रश्न प्रलंबित आहे, तेव्हापासुन हा संघर्ष सुरु आहे.

अध्यक्ष महोदय, सन १९५६ साली राज्य पुर्नरचना आयोगाने निर्णय केला की, बेळगावसह काही गावे कर्नाटक राज्यात जातील. महाराष्ट्र राज्याची ब्राजु सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काही वकील मांडत आहेत. आपल्या राज्याची बाजु मांडताना काही फॅक्ट्स कमी पडत असण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्याची बाजु सर्वोच्च न्यायालयात योग्यपणे मांडली जात नसावी असे मला वाटते. सन १९५६ साली राज्य पुर्नरचना आयोगाने
असा निर्णय केला की, बेळगाव शहर व आसपासची काही गावे कर्नाटक राज्यामध्ये गेली पाहिजेत. हा निर्णय घेताना सन १९५१ मधील सेन्ससचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला. सन १९५१ मधील सेन्ससनुसार, बेळगाव शहरात ६० टक्के मराठी भाषिक व १८ टक्के कानडी भाषिक नागरिक होते. बेळगाव कॅन्टॉन्मेंट येथे ३३ टक्के मराठी भाषिक व २२ टक्‍के कानडी भाषिक नागरिक होते. बेळगाव उपनगरात ५० टक्के मराठी भाषिक
व केवळ २३ टकके कानडी भाषिक नागरिक होते. १९५१ च्या सेन्ससमधील टक्केवारी गृहीत धरुन निर्णय घेण्यात आला. मात्र हा निर्णय चुकला असल्याचे आता आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे.

अध्यक्ष महोदय, सन १९५६ मध्ये चुकीचा निर्णय झाला. त्यानंतर महाजन समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी फेटाळला. महाजन समितीने प्रमुख ४ शिफारशी केल्या होत्या. या भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांची भाषा काय आहे व त्या भागात राहणाऱ्या लोकांची इच्छा काय आहे या दोन प्रमुख मुद्दाच्या आधारावर समितीने शिफारस केली होती. आज संपुर्ण विधासमोर, जगासमोर, देशासमोर
व कर्नाटक राज्यासमोर हे उघड झाले आहे. सन १९५१ च्या सेन्ससनुसार मराठी भाषिक लोकांची संख्या अधिक होती. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे जेवढे सदस्य तेथे निवडुन येतात यावरुन हे स्पष्ट झाले की, तिथे राहणाऱ्या लोकांची इच्छा काय आहे.

अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्यामध्ये आज मराठी भाषेचा व तेथील मराठी माणसांचा अपमान केला जात आहे. कर्नाटक राज्यात शासनामार्फत काढण्यात येणारे सर्व सर्क्युलर किंवा इतर कोणतेही कम्युनिकेशन मराठी भाषेत केले जात नाही. ऑफिशियल लॅग्वेजेस अँक्ट १९६१ व १९८३ अंतर्गत जर एखाद्या भागामध्ये १५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक लोक दुसऱ्या भाषेचे नागरिक असतील तर दुसऱ्या भाषेमध्ये देखील सरकारला सर्क्युलर काढावे लागते. कर्नाटक राज्यात मराठी भाषिक लोकांची संख्या अधिक असताना देखील तेथे मराठी भाषेत
सर्क्युलर काढले जात नाही किंवा कोणतेही कम्युनिकेशन केले जात नाही.

अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी एक घटना सांगु इच्छितो. बेळगाव महापालिकेमध्ये ठराव करण्यात आला की, बेळगाव शहर महाराष्ट्रात येऊ इच्छिते. त्यावेळी बेळगाव शहरातील दलित महापौर श्री. विजय मोरे यांना कर्नाटक विधानसभेच्या बाहेर काळिमा फासण्यात आला. त्यांना मारहाण करण्यात आली, त्यांचा अपमान करण्यात आला. श्री. विजय मोरे ही गोष्ट मिडीयासमोर सांगताना अक्षरश: रडले होते. ते ही गोष्ट आपल्या सोबतच्या नगरसेवकांना सांगत होते. त्या वेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितिचे नगर सेवक श्री. सतीश चव्हाण हे देखील तेथे होते. त्यांना ही गोष्ट ऐकताना हार्ट अटक आला व ते त्याक्षणी जागीच मरण पावले. ही
घटना दि. २७ जुलै २०१४ रोजी घडली. मराठी भाषिकांवर कशाप्रकारे अन्याय होत आहे हे संपूर्ण जगाने, देशाने व कर्नाटक राज्याने देखील पाहिले. यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी दि. २८ जुलै रोजी सर्व वर्तमानपत्रात सदर घटनेबाबत बातमी छापून आली. या नंतर ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात एका इंडो अमेरिकन कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची मला संधी मिळाली. त्यावेळी तेथे अमेरिकन सोसायटीतील काही लोक आले होते. तसेच आपल्या येथील काही लोक देखील उपस्थित होते. अमेरिकन डेलिगेशन मधील नागरिक
गेल्या १० दिवसापासुन मुंबईत असल्यामुळे त्यांनी देखील ही बातमी टी.व्ही वर पाहिली होती. त्यांनी मला विचारले की, एकाच देशात राहणारे लोक, एकाच देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक असुन देखील सीमा प्रश्‍्नासंदर्भात एखाद्या माणसावर या देशात अशा प्रकारे पराकोटीचा अत्याचार होऊ शकतो काय? हे ऐकल्यानंतर आमची मान शरमेने खाली गेली. खरे तर हा तात्विक मुद्दा आहे, भावनिक मुद्दा आहे. तो वाद चर्चेने सोडवता येऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी केस सुरु आहे असे असताना देखील अशाप्रकारे मराठी भाषिक नागरिकांवर अमानुषपणे अत्याचार केला जात आहे. टी.व्ही. वरील बातम्यांमध्ये हे सर्व दाखवण्यात आले. ते संपूर्ण जगाने पाहिले. दुसऱ्या देशामधील एखादा नागरिक टी.व्ही. वरील बातम्यांच्या माध्यमातून अशी घटना बघतो, त्यावेळी आपल्या देशाची कशी प्रतिमा तयार होते याचा आपण विचार केला पाहिजे.

अध्यक्ष महोदय, अमानुषपणे मारहाण, अत्याचार यापलीकडे जाऊन मी आणखी एका शब्दाचा प्रयोग करण्यास कचरणार नाही. या प्रकारास “कर्नाटकी पोलिसांची तालिबानी प्रवृत्ति” असे मी म्हणु इच्छितो. येथील मराठी माणसांवर अन्याय, अत्याचार होत आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी आपण मागणी करीत आहोत. मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत आपण घोषणा करीत आहोत. मात्र त्याचवेळी कर्नाटक राज्यामधील मराठी माणसावर अमानुषपणे अत्याचार होत आहेत. मराठी कवि श्री. सुरेश भट यांच्या
कवितेतील दोन ओळी मला या वेळी आठवतात. ''लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी, आमुच्या रगा-रगात दौडते मराठी."* या पुढे मी म्हणु इच्छितो की, "पण पाहणे असंख्य पोसते मराठी आपुल्याच घरात हाल सोसते मराठी

अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने वकिलांच्या माध्यमातुन काही फॅक्ट्स व फिगर्सचे रिप्रेझेंटेशन केले जात आहे. ते परिपूर्ण आहे काय हे पाहिले पाहिजे. सदर फॅक्ट्स व फिगर्स परिपूर्ण नसतील तर ते परिपूर्ण कसे होतील याकरिता वकिलांना निर्देश द्यावेत. तसेच बॅटरी ऑफ लॉयर्स उपलब्ध करुन द्यावेत. सदर प्रकरणाकरिता महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने आपल्या देशातील सर्वात चांगले वकिल सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर नियुक्‍त करावेत. बेळगाव व आसपासच्या गावांसह
संयुक्‍त महाराष्ट्र तयार करुन या भागाची जोडणी महाराष्ट्राला करण्यात यावी अशी विनंती करुन मी माझे दोन शब्द पुर्ण करतो.

No comments:

Post a Comment