On 02nd June 2019, BJP MLA Ameet Satam launched his new book 'Rokhthok' in the presence of CM of Maharashtra Devendra Fadnavis, Ashish Shelar, and all the other BJP members. He published one of his speech he gave on 20th July 2018 where he represented the act of Redevelopment of Slum Areas near Airport, Indira Nagar, Shivaji Nagar.
द्वितीय पावसाळी अधिवेशन, नागपुर
विषय : नियम २९३ च्या प्रस्तावावर
विमान तळावरील जमिनीवरील नेहरु नगर, इंदिरा नगर, शिवाजी
नगर झोपड्यांचे पुर्नवसन करण्याबाबत
श्री. अमीत साटम
अध्यक्ष महोदय, नियम २९३ च्या प्रस्तावावर बोलत असताना सदर प्रस्ताबामध्ये मुंबई शहरासाठी सर्वांत महत्त्वाचे दोन मुदे आहेत. त्यातील पहिला मुदा म्हणजे मुंबईतील घरांचा प्रकल्प आणि दुसरा म्हणजे मोबिलीटी म्हणजे ट्राफिक किंवा ट्रान्सपोर्टेशनचा प्रश्न आहे. सदर प्रस्तावामध्ये मुंबई शहरातील घरांच्या प्रश्नांसंबंधी अनेक मुदे मांडले आहेत. सर्व प्रथम मी शासनाचे, माननीय मुख्यमंत्र्याचे आणि माननीय गृहनिर्माण मंत्र्याचे अभिनंदन करतो. त्यांना सन २०११ च्या स्लमच्या कायद्या मध्ये क्रांतिकारक असा बदल घडवुन आणला. ज्या
कारणामुळे मुंबई शहरातील स्लम स्किम घडत नव्हती. मोठ्या प्रमाणावर लोक अपात्र होत असत. त्या मुळे ते स्किमला विरोध करायचे म्हणुन पात्र व अपात्रचा मुदा संपवुन सन २०११ पर्यंत जेवढ्या लोकांकडे कागदपत्रे आहेत त्या सर्व लोकांना घरे देण्याचा कायदा डिसेंबरच्या अधिवेशनात पारीत केला. त्यानंतर शासन निर्णय निघाला, त्या साठी अभिनंदन पण करतो. परंतु त्यामध्ये जास्त स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. माननीय गृहनिर्माण मंत्री श्री. प्रकाश महेता आज मुंबई शहरामध्ये अशा बऱ्याच योजना आहेत की ज्यांचा सर्व्हे सन २००५. सन २००६ आणि सन २००८ मध्ये झाला व त्यानंतर अनेक्शल-२ बनले.
सन २००७ मध्ये एका योजनेचा सर्व्हे झाला. जर अनेक्चर टु सन २००७ मध्ये बनले आणि २०११ पर्यंतच्या घरांना संरक्षण असेल तर सन २००७ ते २०११ मध्ये ज्या घरांचे डॉक्युमेंटस आहेत त्या घरांना कशी घरे मिळणार ते सर्व्हेमध्ये कव्हर झाली नाही तर जर त्यांचे नाव अँनेक्चर टु मध्ये नसेल तर त्यांना कसे घर मिळणार? ज्यांचे अँनेक्चर टु रेडी आहे, परंतु त्यांचे काम सुरु झालेले नाही. अशा खुप योजना मुंबई शहरात आहात.
अशा जेवढ्या योजना आहेत त्यांचे काम अजुनपर्यंत सुरु झालेले नाही. ज्याचे अनेक्चर टु बनले आणि त्यांचा सर्व्हे २०११ च्या आधी झालेला आहे. सर्व एस.आर.ए. स्करिमचा तातडीने रिसर्व्हे झाल्यावर ते २०११ पर्यंत जेवढे स्ट्रक्चर, जेवढी डॉक्युमेंट आहेत, ते सर्व बेनिफिशरीज आयडेंटीफाय करायचे काम त्या रिसव्हेंमुळे होईल. माझ्याच मतदारसंघातील जुहू गल्ली, गिल्बर्ट हील, डांगर या परिसरात मुस्लीम समाजाची लोक मोठ्या प्रमाणातवर राहतात. गरीब जनता त्या परिसरात राहते. गेल्या अनेक वर्षापासुन त्यांची एस.आर.ए.ची स्किम
खोळंबलेली आहे. माझी गृहनिर्माण मंत्री महोदयांनी विनंती आहे की, जुहू गल्ली, गिल्बर्ट हिल, भारत नगर, समता नगर, खजुरवाडी येथील स्करिमचा रिसर्व्हे येणाऱ्या दोन महिन्यात लवकरात लवकर करुन नव्याने अनेक्चर टु करण्यात यावे. जेणेकरुन त्या सर्व्हेनंतर २०११ पर्यंत जेवढ्या लोकंचे पुरावे, स्ट्रक्चर आहेत त्या सर्व लोकंना घर मिळेल.
अध्यक्ष महोदय, एअरपोर्टच्या जमिनीवर माझे सहकारी सन्माननीय सदस्य अँड. पराग अळवणी यांनी एअरपोर्टचा विषय मांडला. मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि शासनाचे धन्यवाद मानतो. माझ्या मतदारसंघात, नेहरु नगर, इंदिरा नगर आणि शिवाजी नगर एअरपोर्ट जमिनीवर असणारी ही मोठी झोपडपट्टी आहे. त्याचा सव्हे मुख्यमंत्री महोदयांनी आदेश दिल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्री महोदयांनी लक्ष दिल्यानंतर पूर्ण झाला. गेल्या चाळीस वर्षात त्या स्किमचा सर्व्हे कधी झाला नव्हता. तो आपल्या राज्य सरकाराने पूर्ण केला. लवकरात लवकर त्याचे
अनेक्चर टु तयार करुन केंद्र सरकाराशी बोलून, त्या एअरपोर्टच्या जमिनीवर आहे त्याच ठिकाणी गृहनिर्माणाची योजना करणे गरजेचे आहे त्याच ठिकाणी घर देण्याची स्किम लवकरात लवकर राबवावी अशी माझी विनंती आहे. माझ्या मतदारसंघात जुहू वर्सोंबा, लिंक रोड, मॉडेल टाऊन या आजुबाजुच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमिनीवर सोसायटीज आहेत. १९८०,१९८५,१९९०, १९९२ साली या सर्व मध्यमवर्गीय लोकांना कोणी शासकीय कार्यालयात काम करीत होते, कोणी डिफेन्समध्ये काम करीत होते. समाजातील
अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या येणाऱ्या स्तरातून लोकानी एकत्रित येऊन त्या वेळेला सोसायटीज स्थापन केल्या. शासनाने त्यांना जमीन दिली त्यां वेळच्या रेडी रेकनरप्रमाणे त्यांनी जे पैसे भरायचे होते ते भरले परंतु त्यांची जी सोसायटी त्या जमिनीवर वसलेली आहे ती अजुन ही फ्रिहोल्ड झालेली नाही. माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की, वर्ग-२ च्या जमिनीवर वर्ग - १ मध्ये लवकरात लवकर वर्गीकरण व्हावे जेणेकरुन तिकडे राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय या सर्व लोकंची सोसायटीची जी जमीन आहे ती फ्रिहोल्ड करण्यात यावी.
अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक मुद्दा केंद्र शासनाशी निगडित आहे. राज्य शासनाने त्याचा पाठपुरावा मोठ्या प्रमाणावर करण्याची आवश्यकता आहे. सीओडीचा प्रश्न सुटला, परंतु मिलिट्रीच्या ५०० ट्रॅन्समिशनच्या ५०० यार्डमध्ये जे गृह निर्माण प्रकल्प आहेत ते गेल्या आठ, नऊ वर्षांपासुन रखडले आहेत. माझ्याच मतदारसंघात जुहू ट्रॉन्समिटर स्टेशनच्या आजुबाजुला एक फिशरमेंनची स्किम रखडलेली आहे. एस.आर.ए.ची स्किम बदललेली आहे. पाच सोसायट्यांचे रिडेव्हलपमेंट रखडलेले आहे. गेल्या आठ वर्षापासून ते लोक आपल्या
घराच्या बाहेर राहतात. ते डेड ट्रान्समिटर स्टेशन आहे त्या मुळे लग्न होतात. तेथे हॉटेल उभे राहिले, परंतु मध्यमवर्गीय लोकांची घरे तशीच आहेत. माझी शासनाला विनंती आहे की सरंक्षण मंत्रालयाशी पाठपुरावा करुन हा जुहू ट्रॉन्समिटर स्टेशन्स नाही तर मुंबई शहरातील सर्व ट्रॉन्समिटर स्टेशनच्या आजुबाजुच्या पर्सिरातले सर्व गृहनिर्माण प्रकल्प हे लवकरात लवकर मार्गी लागावेत because it is in the midst of civilian area सिव्हील एसियामध्ये तुम्ही लोकांना सांगणार की तुमचे घर पडले, तुम्ही आता रिडेव्हलपमेन्ट करुन इमारत बांधुच नका हे योग्य नाही. त्यामुळे ट्रॉन्समिटर स्टेशनच्या आजुबाजुच्या परिसरातील गृहनिर्माण प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याकरीता सरंक्षण मंत्रालयाशी पाठपुरावा करावा.
अध्यक्ष महोदय, माझे शेवटचे दोन मुदे आहेत. मुंबई शहरातील घरांचा प्रश्न किती मोठा आहे हे आपल्या प्रस्तावात लिहिलेलेच आहे. आता आपण मोठ्या प्रमाणावर अँफोर्डेबल हाऊसिंग प्रमोट करीत आहोत. मुंबई शहरात परवडणारी घरे तयार व्हावीत या दृष्टिकोनातून मुंबई शहराचा डी. पी.तयार करण्यात आलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर रिडेव्हलपमेन्ट आहे, परंतु मला असे वाटते की रिडेव्हलपमेन्ट असेल किंवा डी. पी. अँफोर्डेबल हाऊसिंग जरी आपण तयार केला तरी आपण जेव्हा एखाद्या इमारतीचा प्रस्ताव सादर करतो, त्याचे चार्जेस,
प्रिमियम भरावे लागतात. त्या मुळे कोणताही रिडेव्हलपमेन्टचा प्रकल्प हा आजच्या तारखेला व्हाबल होत नाही. चाळीस-चाळीस, पन्नास-पन्नास वर्षांच्या जुन्या इमारती आहेत. या इमारतीपडायला झालेल्या आहेत. त्यांना बी.एम.सी. च्या ३५४ची नोटीस देण्यात आलेली आहे. परंतु ती कोणी रिडेव्हलप करायला तयार नाही. त्याच्याच बाजुला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करताना हा विकास झाला पाहिजे. मी त्या समितीच्या सदस्य आहे. दोन्ही सभागृहांची मिळुन पर्यावरणातील बदल (Climate Change)
यावर आपण त्याला कसे फाईट केले पाहिजे, डेव्हलपमेन्ट त्याच्या आधारावर झाले पाहिजे. climate change चे मीटीगेशन कसे झाले पाहिजे, या वर दोन्ही सभागृहाची समिती झालेली आहे. नगरविकास खात्याचे मुख्यमंत्री महोदय यांना माझी विनंती आहे की, ज्या MRTP Act च्या सेक्शन १२४ मध्ये डेव्हलपमेन्टच्या चार्जेसचा जो सेक्शन आहे, त्या डेव्हलपमेन्ट चार्जे सच्या सेक्शन मध्ये आपण अँमेंडमेन्ट आणली. ज्या इमारती बांधण्याचे प्रस्ताव हे सांगतात की, आम्ही ग्रीन बिल्डिंग तयार करु. LEED Certified Platinum related building,
LEED Certified Gold rated building, LEED certified Silver rated building अशा प्रकारच्या ग्रीन बिल्डिंगचे प्रस्तावाचे बी.एम.सी., एस.आर.ए., प्रिमियम, फंजीब्ल यांच्या चार्जेस मध्ये डिस्काऊंट दिले पाहिजे. या मध्ये सवलत दिली गेली पाहिजे. जेणे करुन सस्टेनेबल डेव्हलपमेन्ट होईल. ग्रीन बिल्डिंग म्हणजे सोलरचे पॅनेल असतात.
त्यामध्ये सिकेज ट्रिटमेन्टचे प्लाट असतात. त्या मध्ये ऑर्ग्यानिक वेस्ट कन्व्हर्टर असतो. त्यामुळे पर्यावरणाला पुर्क अशी ती इमारत तयार होते. एका बाजुला अशा प्रकारची सवलत देऊन आपण विकासाच्या प्रक्रीयेला सुद्धा चालना देऊ आणि त्याचवेळी आपण पर्यावरणाला पोषक असणारा विकास सुद्धा तयार करु. म्हणून MRPTP Act च्या कलम १२४ मध्ये आपण हा बदल घडवुन आणला आणि आपण डेव्हलपमेन्ट चार्जेसमध्ये सवलत दिली तर मोठ्या प्रमाणावर ग्रीन बिल्डिंगचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर दिले जातील. माझा शेवटचा एकच मुदा आहे.
अध्यक्ष महोदय, आग्री आणि कोळी हे मुंबई शहराचे आद्य नागरीक आहेत, असे म्हटले जाते. गावठाण आणि कोळीवाड्यांचे सिमांकन होऊन त्यासाठी एक वेगळी पॉलिसी तयार झाली पाहिजे. पण मला असे वाटते की आग्री आणि कोळ्यांबरोबर मुंबई शहराचे आद्य नागरिक हे ईस्ट इंडियन सुद्धा आहेत. ईस्ट इंडियन जी कम्युनिटी आहे, जी कॅथेलिकची कम्युनिटी आहे. ती मोठ्या प्रमाणावर या शहरात आहेत. या जमिनी ओरिजनल आग्री, कोळ्यांच्या होत्या. ईस्ट इंडियन लोकांच्या होत्या. आज त्यांच्या जमिनीवर पूर्ण मुंबईचा किकास झालेला आहे. पण आपण त्यांना विसरलो आहे. त्या मुळे ईस्ट इंडियन समाजाला ईस्ट इंडियनचे हेरिटेज आणि कल्चर प्रमाणे त्यांचे गावठाण आणि कोळीवाड्यांचे डेव्हल्पमेन्ट झालेच पाहिजे. त्यांची जी मागणी आहे ती माझी सुद्धा आहे. राज्य सस्कारला माझी अशी मागणी आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागेवर एक जागा आरक्षित करुन ईस्ट इंडियन भवन
उभारण्यासाठी ती जमीन देण्यात यावी. त्या ईस्ट इंडियन भवनाला बाळ गंगाधर टिळकांचे सोबत ज्यानी फार जवळून काम केले. भारताच्या स्वतंत्र संग्रामामध्ये ज्यांनी खुप मोलाचा वाटा उचलला असे जोसेफ बॅप्टीस्टा म्हणजे काका बॅप्टीस्टा भवन त्या सेंटरला नाव देण्यात यावे. मला असे वाटते की खऱ्या अर्थाने आग्री, कोळी आणि ईस्ट इंडियन कम्युनिटी हे मुंबई शहराचे आद्य नागरिक आहेत असे आपण खऱ्या अर्थाने त्या वेळेला म्हणु. अध्यक्ष महोदय, मला आपण बोलण्यास संधी दिली त्या बदल खूप खूप धन्यवाद.
